पछिल्ला केही वर्षयता सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको र यस वर्षदेखि पुँजीगत खर्चभन्दा धेरै वित्त व्यवस्थानमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपरेको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए । ‘साधारण खर्चमा पनि पुँजीगत खर्चको केही अंश रहन्छ । हामीकहाँ सामाजिक सुरक्षाको दायित्व अत्यन्त धेरै छ । यसमा ज्येष्ठ नागरिक भत्तादेखि सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका विभिन्न अनुदान र सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्,’ अर्थमन्त्री महतले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो खर्चलाई तत्काल घटाउन अप्ठ्यारो छ । वार्षिक बजेटको धेरै ठूलो अंश त्यसमा जान्छ । आन्तरिक र बाह्य ऋणको दायित्व पनि बढ्दै छ ।’

खासगरी ०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले ठूलो ऋण लिएको र केही सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि उपयोग भएको महतले जनाए । ‘तलब–भत्ताको दायित्व त छँदै छ । त्यसबाहेक स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले संघसँग पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै गएको हो,’ उनले थपे, ‘तर सामाजिक सुरक्षा, ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीलगायत दायित्व संघले मात्र बेहोर्नुपर्छ ।’

पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढिरहेको छ । सोही क्रममा पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र १३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसले उक्त अवधिमा हरेक वर्ष औसतमा साढे २ खर्बभन्दा बढीले सार्वजनिक ऋण बढिरहेको देखाउँछ । हरेक वर्ष सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढिरहँदा पनि सरकारले त्यसको सही प्रयोगबारे ध्यान दिन नसक्दा राष्ट्रलाई ऋणको भार दिनानुदिन बढ्दै गएको अर्थविद् बताउँछन् ।

हरेक पछिल्ला वर्षमा अघिल्लोमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर उच्च रहेको तथ्यांकमा देख्न सकिन्छ । यसअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो भने ०७४/७५ मा ९ खर्ब १७ अर्ब पुग्यो । सार्वजनिक ऋण पछिल्ला आवमा क्रमशः १० खर्ब ४८ अर्ब, १४ खर्ब ३३ अर्ब, १७ खर्ब ३७ अर्ब, २० खर्ब १३ अर्ब हुँदै ०७९/८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको हो । हरेक वर्ष ऋण बढेसँगै तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याज पनि बढ्दै गएको सरकारी तथ्यांक छ ।

सरकारले हरेक वर्ष घाटामा बजेट ल्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले मुलुकलाई सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत अपुग हुने ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋणमार्फत पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसअनुसार वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब स्रोत जुटाइने सरकारी लक्ष्य छ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमा करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिने निश्चित देखिएको हो ।

हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै गएकाले सार्वजनिक ऋणको आकारसमेत बढ्दै गएको छ । यसो हुँदा सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानी वार्षिक वृद्धिदर बढ्दै गएको छ । सानो आकारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, न्यून अंशको कुल गार्हस्थ्य बचत, आयातमा आधारित राजस्व संरचना र न्यून राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायताको कमजोर प्रशोचन क्षमता एवम् पुँजीगत खर्चको न्यून प्रतिफल जस्ता कारणले ऋणको दिगोपनामा असर पर्ने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ ८, २०८० २२:२६