काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले तिर्नुपर्ने लागत र सेवा शुल्कलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘कान्तिपुर इम्प्लोइमेन्ट, माइग्रेसन एन्ड रेमिट समिट’ को अन्तिम सत्र ‘श्रममन्त्रीको श्रम कति ?’ मा मन्त्री भण्डारीले अहिले अभ्यासमा रहेको फ्री भिसा र फ्री टिकटको नीतिले श्रमिकहरू मारमा परिरहेको बताएका हुन् । उनले श्रमिकले तिर्नुपर्ने वास्तविक लागत स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘जुन मागपत्रमा कम्पनीले लागतसम्बन्धी जे–जे तिर्छ, त्यो कम्पनीले तिर्ने हो । जुन मागपत्रमा कम्पनीले तिर्दैन, त्यसमा श्रमिकले तिर्नुपर्ने विषय पारदर्शी ढंगले मिलाइदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संस्थागत (म्यानपावर) मार्फत कामदार पठाएबापत कति सेवा शुल्क पाउने भन्ने कुरा उचित मापदण्ड बनाएर तय गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री भण्डारीले श्रमिकले तिर्ने लागत र सेवा शुल्कमा पपुलिस्ट कुरा गरेर मात्रै बस्न नहुने बताए । श्रमिकको आपूर्तिका क्रममा आउने–जाने सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोरेको अवस्थामा मात्रै श्रमिकको हकमा फ्री भिसा र फ्री टिकट हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा धेरै स्रोत राष्ट्रले श्रम आपूर्ति गरिरहेका छन् । यसकारण त्यहाँ पनि प्रतिस्पर्धा छ,’ उनले भने, ‘फ्री भिसा फ्री टिकट हुन्छ हुँदैन, हामी भन्न सक्दैनौं ।’

मन्त्री भण्डारीले गन्तव्य देशमा दुईपक्षीय सम्झौता गर्ने बेला श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए । उनले सीप सिकाएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने वातावरण बनाउन सरकारले योजना बनाएको जानकारी दिए । यसका लागि सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि राष्ट्रियस्तरको तालिम प्रतिष्ठान बनाइएको पनि उनको भनाइ थियो । ‘हातमा कुनै सीप भएन भने रोजगार भइँदैन, सीपका लागि एकेडेमिक कोर्स नै गरिरहनुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘तालिम लिएर पनि दक्ष बन्न सकिन्छ, सीटीईभीटीले जति पनि दिने एकेडेमिक कोर्सहरू छन्, उसैले चलाओस् । बाँकी सैद्धान्तिक र व्यावहारिक तालिम जति छ, त्यसको व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले गर्नेछ ।’ दक्ष भएर जाँदा अपमानित हुनु नपर्ने र वैदेशिक वातावरणमा सहजै काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, पारदर्शी लागत निर्धारण नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि झन् ऋणको भार परिरहेको सरोकार पक्षको भनाइ छ । उनीहरूले नेपालमा ८ वर्षदेखि लागू गरिएको फ्री भिसा र फ्री टिकटको नीतिलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘नेपालमा प्राप्त माग सबै फ्री भिसा फ्री टिकटका छैनन्,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले भने, ‘कानुनी रूपले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रिलायबल बिजनेस अलायन्सले पारदर्शी भर्ना प्रक्रियाअनुसार कामदार माग गर्छन् । तर सबै माग फ्री भिसा र फ्री टिकटका हुँदैनन् । कतै हवाई टिकट दिएको हुन्छ । अभिमुखीकरणजस्ता तालिममा खर्च दिने/नदिने खुलेको हुन सक्छ ।’

श्रम सचिव भण्डारीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका ७ लाख ७४ हजारमध्ये करिब २० देखि २५ हजार श्रमिकको मात्रै रोजगारदाताले सबै खर्च बेहोरेको थियो । ‘रोजगारदाताले श्रमिकको लागत खर्च दिन नसकेको खण्डमा हामी दिन सक्तैनौं । रोजगारदाताले बेहोर्दा श्रमिकको हकमा फ्री भिसा हो,’ उनले भने, ‘कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले लागत खर्च बेहोर्दैन । त्यसमा श्रमिकले तिर्ने हो ।’ त्यस्तै कतारका लागि नेपाली पूर्वराजदूत नारदनाथ भारद्वाजले दक्षिण कोरिया र इजरायलको भन्दा राम्रो आर्थिक हैसियत भएको कतार सरकारले नेपाली कामदारलाई ती देशले दिने जति पनि पारिश्रमिक नदिएको बताए । कतार सरकारको श्रम कानुनअनुसार कामदार

भर्ना प्रक्रियामा रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नुपर्ने र तेस्रो पक्षले समेत कुनै शुल्क उठाउन नपाउने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यो नीति कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा नेपाल सरकार मात्रै नभएर कतार सरकारको पनि कमजोरी छ । कतारको रिक्रुटमेन्ट कम्पनीले अर्को देशबाट कामदारहरू हायर गर्दा सर्भिस चार्जका रूपमा ३ हजार रियाल कम्पनीले दिन्छ, त्यसलाई उनीहरूले रिक्रुटर्स प्रोफिट र एयरफेयर भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ,’ पूर्वराजदूत भारद्वाजले भने, ‘रिक्रुटर्स प्रोफिट भनेको त्यहाँको कम्पनीको हो कि यहाँको म्यानपावर कम्पनीको हो भन्ने स्पष्ट छैन । तथापि, यो दुवैको प्रोफिट हो भन्ने बुझाइ छ । तर, त्यो कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकारले आफैं श्रमिक पठाउँदा पैसा उठाएर व्यवसायीलाई बिनाशुल्क पठाऊ भन्न नमिल्ने बताए । ‘सरकारले नै कोरियामा श्रमिक पठाउँदा करिब एक लाख रुपैयाँ उठाउँछ । तर, व्यवसायीलाई जिरो कस्टमा पठाऊ भन्छ । त्यो त सकिँदैन,’ उनले भने, ‘बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा शून्य लागतमा पठाउन सकिन्छ । किनभने उनीहरूले श्रमिक पठाउनका लागि पैसा तिर्छन् । तर, अन्यले दिँदैनन् । रोजगारदाताले नै पैसा नबेहोरेपछि हामी व्यवसायीले कसरी पैसा तिर्न सक्छौं ?’ सरकारले व्यवसायीलाई श्रमिकको एक महिना बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले अहिले भिजिट भिसामा मानव तस्करी भइरहेको बताउँदै त्यो दोष पनि रोजगार व्यवसायीलाई दिनु गलत भएको जिकिर गरे । ‘व्यवसायीले पठाएका कामदारलाई मर्का परे हामी जिम्मेवारी हुन्छौं । तर, मानव तस्करको फन्दामा परेका मान्छेको जिम्मा हामीले लिने कुरा आउँदैन,’ उनले भने ।

पाँचथर घर भएकी श्रमिक सीता लावतीले कतार जानका लागि ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ तिर्न बाध्य हुनुपरेको बताइन् । ‘नेसनल ओभरसिजमार्फत कतार गएँ । फ्री भिसा भनिए पनि त्यो सुविधा पाइएन,’ उनले भनिन्, ‘नेपालीले नै खोलेको सेवा बेस्ट कम्पनीमा पुग्यौं, त्यहाँ काम पनि दिनु भएन । त्यहाँ तीन महिनासम्म त्यत्तिकै बितायौं ।’ ठूलो सपना देखेर ऋणको भारी बोकी विदेश गए पनि सोचेको भन्दा ठीक उल्टो भएको उनले दुखेसो पोखिन् । ‘नेपालबाट पैसा मगाएर खाना खायौं । यसरी कहिलेसम्म चल्छ भनेर नेपालै फर्किनुपर्छ भन्नेमा पुग्यौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि नेपाली दूतावासमा गयौं, त्यहाँ नेपाल गएकै राम्रो भन्नुभयो । नेपालको कम्पनी र कतारको कम्पनीलाई दूतावासबाट फोन गर्दा पनि गम्भीर रूपमा लिनु भएन । उल्टो १० दिन जेल बसेर नेपाल आउनुपर्‍यो ।’ वैदेशिक रोजगार विभागले लावतीसहित ५ जनालाई तीन महिनाको तलब र टिकट खर्च म्यानपावर कम्पनीले दिनुपर्ने निर्णय भएको जनाएको छ ।

पछिल्लो १४ महिनायता रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च भइरहेका बेला दक्ष जनशक्ति विदेश पठाउन सके अहिलेको तुलनामा अझै ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स भित्रिने सम्भावना रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको भनाइ थियो । अदक्ष कामदार मात्रै वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्छ भन्ने भाष्य विकसित हुनु गलत भएको ढकालले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘पढ्दै कमाउँदै’ भन्ने नारा राखिएको भए पनि पैसा नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको कांग्रेस सांसद कान्तिका सेजुवालले बताइन् । ‘यसबारे अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भन्यौं,’ उनले भनिन्, ‘तर अझै पनि बजेट आएको छैन ।’ अनुगमन र नियमन राम्रो नहुँदा सरकारले सञ्चालन गर्ने रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डीपी अर्यालले राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ बनाइएकाले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ असफल भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा त्यत्रो ठूलो रकम खर्च भयो तर कार्यक्रमले के दियो ? कार्यक्रम केका लागि ल्याइयो ?’ सांसदसमेत रहेका अर्यालले भने, ‘हामी कार्यक्रम ल्याउँदा समीक्षा गर्दैनौं । समीक्षाबिना ल्याएको कार्यक्रम सफल हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका रोजगार विज्ञ युवराज बस्नेतले नेपालको निजी क्षेत्रले पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसक्नु र राज्यको सीमित स्रोत साधनका कारण पनि रोजगार कार्यक्रमले मागअनुरूप र शतप्रतिशत रोजगारी दिन नसकेको धारणा राखे । यस्तै, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको उपयोग बढ्दै गएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको चर्चा चलिरहेका बेला विज्ञहरूले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले पछिल्ला वर्षमा व्यापार–व्यवसाय, घरजग्गा, कृषिलगायत क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको प्रयोग बढ्दै गएको बताए ।

कुल रेमिट्यान्सको १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुने गरेको नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थ राज्यमन्त्री उदयशमशेर राणाको भनाइ छ । रेमिट्यान्सबाट आएको पैसामध्ये २२ प्रतिशत ऋण तिर्न, १५ प्रतिशत स्वास्थ्यका लागि र १३ प्रतिशत शिक्षाका लागि खर्च भइरहेको अध्ययनबाट देखिएको उनले बताए । ‘यसलाई कसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भयो भन्न मिल्छ ? १५ देखि २० प्रतिशत भने अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले पूर्वाधारमा लगानी बढाउन केही अनुदान नै दिनुपरे पनि पछि हट्नु हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ ।’

विदेशबाट फर्किएकाहरूले आफ्नै केही गर्न चाहे पनि ऋण नपाउने अवस्था रहेको आप्रवासी श्रमिक सञ्जालकी पूर्वअध्यक्ष कौशिल्या कुशवाहले गुनासो गरिन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण दिन पत्राचार गरे पनि त्यस्तो ऋण टाठाबाठाले मात्र पाउने गरेको उनको आरोप छ । ‘तल्लो तहमा रहेका सोझा मान्छे यस्तो ऋण पाउनबाट वञ्चित छन्,’ उनले भनिन्, ‘पत्रका आधारमा जब टाठाबाठाहरू ऋण लिन जान्छन्, उनीहरूले नै पाउँछन् ।’

औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन सरकारले विभिन्न पहल गर्दै आए पनि अनौपचारिक क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जनाए । यद्यपि पछिल्लो समय औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको उनको भनाइ छ । विदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउन कतिपयले प्रयोग गर्दै आएको हुन्डीजस्ता अवैध माध्यमले दिने वित्तीय लाभसँग सरकारी सहुलियत सुविधा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने उनी बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीमा वित्तीय साक्षरता अभावका कारण पनि अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्रने गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले बताए । बैंकले दिने वित्तीय लाभभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रले बढी वित्तीय लाभ दिने भएकाले युवाहरू त्यसमा आकर्षित भएको उनको भनाइ छ । ‘बैंकले औपचारिक तवरबाट वित्तीय लाभ दिइरहेका छन् । तर, अनौपचारिक क्षेत्रबाट बढी वित्तीय फाइदा पाइएको अवस्था पनि छ । तसर्थ सर्वसाधारण जहाँबाट बढी वित्तीय लाभ मिल्छ, त्यतै लाग्ने गरेका हुन्,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ २६, २०८० ०६:३३