प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचना परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री शरतिसंह भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलका अनुसार रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १७ बमोजिमको निर्देशक समितिको बैठकबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बाट ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ का रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। स्थानीय तह मातहतको रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा प्रवाहका लागि नीतिगत र कानुनी आधार निर्माण गर्ने र श्रम बजारको नतिजामा सुधार हुने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचनामा परिमार्जन एवम् आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन महाशाखा गठन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पाेखरेलले बताए।

दिगो आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणको प्रमुख आधार नै उत्पादनशील रोजगारी रहेको हुनाले नीतिगत, वस्तुगत र विकास रणनीतिहरूमा पूर्ण उत्पादनशील रोजगारीलाई अघि सार्नुपर्ने अवस्था बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ।मुलुकको श्रोत र साधनलाई उपयुक्त तवरले प्रयोग गरेमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने तथा सो बाट सिर्जित अवसरहरूलाई न्यायपूर्ण र समावेशी तवरले नागरिकमा वितरण गर्नुपर्ने कार्यलाई व्यापक विस्तार गर्नु आवश्यक देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। वर्तमान समयमा देखिएका नीतिगत र कार्यगत चुनौतीहरूलाई समन्वयात्मक तवरले समाधान गर्नुपर्ने र आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने निकायलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाई एकीकृत तवरले रोजगारमूलक क्रियाकलापहरूको प्रवर्द्धन तथा विस्तारमा परिलक्षित गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

नेपालमा रोजगारीको अवसरमा सङ्कुचन हुँदै जाँदा वैदेशिक रोजगारीमा अतिरिक्त चाप परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसको व्यवस्थापनमा देखिएका विविध चुनौती समेतलाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गरे पनि विप्रेषणलाई उपयुक्त तवर प्रयोग गर्न नसकिँदा सो बाट सिर्जना हुन सक्ने प्रतिफलको समेत न्यून उपयोग भएको मन्त्रालयको दाबी छ।

आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न तीनै तहको सरकार, रोजगारदाता, विषयगत सङ्घ संगठन, सीप विकास प्रतिष्ठान लगायत श्रम तथा रोजगारीका क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनसँग प्रत्यक्ष समन्वय र सहकार्य गरिने प्रवक्ता पोखरेलले बताए।